जन संगठनों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से SIR में unmapped व ASD सूची को सार्वजनिक करने की मांग किया
आज विभिन्न जन संगठन झारखंड जनाधिकार महासभा, यूनाइटेड मिली फोरम, साझा कदम, एपीसीआर, भारत जोड़ो अभियान, लोकतान्त्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर मांग किया है कि SIR में unmapped व ASD सूची को सार्वजनिक किया जाए। संलग्न पत्र ईमेल व व्हाट्सप्प के माध्यम से आयोग को भेजा गया है।
पत्र में कहा गया है कि हाल में मीडिया में आयोग के हवाले से सूचना आई है कि राज्य में 47 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है। 30 जून से गणना प्रपत्र (enumeration form) भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है। वेबसाईट पर जारी FAQ के अनुसार यह प्रक्रिया एक महीने तक चलेगी एवं इसके बाद ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई अथवा तार्किक विसंगति दर्ज हो, उन्हे नोटिस जारी की जाएगी और दस्तावेज़ की मांग की जाएगी।
दस्तावेज़ बनवाने/व्यवस्थित करने में काफी समय लगता है। इसलिए अगर तुरंत 47 लाख unmapped मतदाताओं की सूची सार्वजनिक की जाए, तो ऐसे लोग मैपिंग करवाने में विशेष ध्यान दे सकते हैं एवं दस्तावेज़ को व्यवस्थित करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही, जनता ड्राफ्ट ASD सूची को भी सत्यापन कर सकती है।
संगठनों की ओर से निम्न मांग की गई है:
• तुरंत 47 लाख unmapped मतदाताओं एवं ASD मतदाताओं की सूची को वेबसाईट पर सार्वजनिक करें और बूथ स्तर पर उपलब्ध कराएं।
• भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शिका के अनुसार सभी ड्राफ्ट सूचियों को ग्राम व वार्ड सभाओं में पढ़ा जाना है ताकि त्रुटियों को सुधारा जा सके। साथ ही, राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में लागू PESA नियमावली के अनुसार किसी भी प्रकार की लाभूक/सरकारी सूची का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है। इस परिप्रेक्ष में यह अत्यंत आवश्यक है कि unmapped व ASD सूची को सत्यापन के लिए ग्राम सभाओं में उपलब्ध करवाया जाए।
• ग्राम सभाओं व वार्ड सभाओं का आयोजन कर SIR की अगले 3 महीने की प्रक्रियाओं की जानकारी लोगों के साथ साझा किया जाए।
