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दीपिका पांडेय सिंह का बड़ा हमला झारखंड के अधिकारों से समझौता नहीं

दीपिका पांडेय सिंह का बड़ा हमला झारखंड के अधिकारों से समझौता नहीं

गोड्डा में केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

चंदा चोरी और खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में उपायुक्त कार्यालय पर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता

 

 

 

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा : झारखंड के अधिकारों से समझौता नहीं होगा

 

 

 

 

झारखंड प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर गोड्डा जिला कांग्रेस ने चंदा चोरी और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह भी प्रदर्शन में शामिल हुईं।

 

श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड का खनिज केवल संपत्ति नहीं, हमारी पहचान है। जिस खनिज संपदा की आदिवासी और मूलवासी पीढ़ियों से रक्षा करते आए हैं, उसी पर राज्य के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।

 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर झारखंड का ₹1.36 लाख करोड़ का खनिज रॉयल्टी बकाया है। यह राशि देने के बजाय केंद्र ऐसा कानून ला रही है जिससे राज्य को मिलने वाले राजस्व पर भी असर पड़ेगा। उनके अनुसार, सेस के माध्यम से राज्य को मिलने वाली करीब ₹14,000 करोड़ की राशि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

 

उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व राज्य की सामाजिक सुरक्षा और विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार है। मंईयां सम्मान योजना जैसी अन्य योजनाएं राज्य के संसाधनों से संचालित हो रही हैं। झारखंड के राजस्व अधिकारों को कमजोर करने का असर सीधे जनता पर पड़ेगा।

 

चंदा चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम के नाम पर जुटाए गए चंदे का हिसाब और पारदर्शिता जनता का अधिकार है। आस्था के नाम पर जुटाए गए धन में किसी भी प्रकार की अनियमितता को लेकर सवाल उठाना जरूरी है।

 

उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी नीतियों का लाभ आम जनता के बजाय चुनिंदा व्यावसायिक समूहों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस इस कोशिश का सड़क से लेकर गांव तक विरोध करेगी।

 

महिला अधिकारों और परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक काम किया है। महिलाओं को किसी राजनीतिक खेल का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। परिसीमन के नाम पर आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश का कांग्रेस विरोध करेगी।

 

उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस संघर्ष को जिला मुख्यालय से प्रखंड, पंचायत और गांव तक पहुंचाया जाए।

 

उन्होंने कहा, “यह लड़ाई की शुरुआत है। झारखंड के अधिकार और जनता के विश्वास की रक्षा के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती से संघर्ष करेगी।”

 

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा:

 

“राम के नाम पर जुटे चंदे का हिसाब दो,

झारखंड की खनिज संपदा पर झारखंड का हक़ दो।”

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